क्या है नए Income Tax Bill में पड़ने वाला 'टैक्स ईयर'? यहां समझें नए आयकर कानून के सभी बड़े बदलाव
New Income Tax Bill 2025: सरकार कल गुरुवार को संसद में नया आयकर बिल 2025 पेश कर सकती है. संसद में पेश होने के पहले आइए जानते हैं कि इस नए आयकर कानून में पुराने कानून के मुकाबले क्या-क्या अलग होने वाला है.
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New Income Tax Bill 2025: सरकार कल गुरुवार को संसद में नया आयकर बिल 2025 पेश कर सकती है. यह नया विधेयक 536 धाराओं और 23 अध्यायों के साथ 622 पृष्ठों में समाहित किया गया है और यह छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा. संसद में पेश होने के पहले आइए जानते हैं कि इस नए आयकर कानून में पुराने कानून के मुकाबले क्या-क्या अलग होने वाला है.
टैक्स ईयर की नई परिभाषा
नए विधेयक में ‘पिछला वर्ष’ (Previous Year) शब्द को हटाकर ‘टैक्स ईयर’ (Tax Year) कर दिया गया है. पहले जहां पिछले वर्ष (जैसे 2023-24) की आय पर मूल्यांकन वर्ष (जैसे 2024-25) में कर चुकाना होता था, अब इस जटिलता को समाप्त कर दिया गया है.
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अधिक धाराओं के साथ संरचित कर प्रशासन
1961 के पुराने कानून में 298 धाराएं थीं, जो अब बढ़कर 536 हो गई हैं. वर्तमान 14 अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी गई है, लेकिन अध्यायों की संख्या 23 पर स्थिर रखी गई है. हालांकि, 622 पृष्ठों में संकलित नया विधेयक पहले की तुलना में अधिक संक्षिप्त और स्पष्ट है.
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आधुनिक कर प्रशासन और डिजिटल टैक्स निगरानी
नए कानून में डिजिटल गवर्नेंस और आधुनिक अनुपालन तंत्र को अपनाया गया है. शेयर बाजार और कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOPs) पर कर प्रणाली को स्पष्ट कर दिया गया है, जिससे कर विवादों में कमी आएगी.
CBDT को अधिक स्वायत्तता
पहले आयकर विभाग को किसी भी कर योजना, प्रक्रियागत मामलों और अनुपालन नियमों के लिए संसद की मंजूरी लेनी होती थी. अब, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को स्वतंत्र रूप से नई योजनाएँ लागू करने का अधिकार दिया गया है. इससे नए कर नियमों को लागू करने में लगने वाला समय घटेगा और कर प्रशासन अधिक गतिशील होगा.
स्पष्टता और विवाद रहित कराधान
बीते 60 वर्षों में आए न्यायिक फैसलों को भी इस विधेयक में शामिल किया गया है, जिससे कर मामलों में अधिक स्पष्टता होगी. धारा 533 के तहत CBDT को डिजिटल कर निगरानी प्रणाली लागू करने और अनुपालन उपायों को स्वतंत्र रूप से लागू करने की शक्ति दी गई है.
संसदीय प्रक्रिया और आगे की राह
इस विधेयक को पहले संसद में पेश किया जाएगा, फिर इसे संसदीय स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में इस नए कर विधेयक को लाने की घोषणा की थी. जुलाई 2024 के बजट में पहली बार इस व्यापक समीक्षा की बात रखी गई थी.
जनता से सुझाव और व्यापक समीक्षा
CBDT ने इस विधेयक को और सरल बनाने के लिए एक आंतरिक समिति बनाई थी. 22 विशेषज्ञ उप-समितियाँ बनाई गईं, जिन्होंने आयकर अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की. सरकार ने भाषा सरलीकरण, विवादों की कमी, अनुपालन में आसानी और अप्रचलित प्रावधानों को हटाने के लिए जनता से सुझाव मांगे थे. 6,500 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से कई को नए विधेयक में शामिल किया गया है.
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