खाली खेत से भी होगा मोटा मुनाफा, इस काम के लिए सरकार देगी 50% सब्सिडी, फटाफट उठाएं फायदा
Subsidy News: किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार ने उन जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए एक योजना लाई है, जहां ये सुविधा नहीं है.
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Cold Storage Subsidy: फसल उत्पदान को नुकसान से बचाने में कोल्ड स्टोरेज (Cold Storage) का अहम योगदान है. कोल्ड स्टोरेज की सुविधा न होने की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है और इसका असर उनकी कमाई पर होता है. किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार ने उन जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए एक योजना लाई है, जहां ये सुविधा नहीं है. योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी. यह योजना तीन वर्षों के लिए मंजूर है.
इन 12 जिलों में बनाए जाएंगे कोल्ड स्टोरेज
बिहार के मधुबनी, नवादा, मुंगेर, जहानाबाद, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, लखीसराय, शेखपुर, अरवल और शिवहर में नए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इन 12 जिलों में जहां कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं, वहां निर्माण के लिए 50% सहायतानुदान दी जाएगी. इस योजना के तहत नए कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 एवं टाइप 2 के कंस्ट्रक्शन पर 50 फीसदी अनुदान दी जाएगी.
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कितनी मिलेगी सब्सिडी
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बिहार सरकार उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग के मुताबिक, कोल्ड स्टोरेज Type 1 निर्माण की लागत 8 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन और कोल्ड स्टोरेज type 2 निर्माण की लागत 10 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन तय की गई है. बिहार सरकार योजना के तहत नए कोल्ड स्टोरेज टाइप 1 और टाइप 2 के कंस्ट्रक्शन पर 50 फीसदी अनुदान देगी.
इन पर भी मिलेगा अनुदान
इसके अलावा, कोल्ड स्टोरेज पर सोलर एनर्जी लगाने, कोल्ड रूम और सोलर माइक्रो कूल चैम्बर बनाने की योजना भी है. इस पर आवेदकों को 50 फीसदी तक अनुदान देने का प्रावाधान है. सोलर माइक्रो कूल चैंबर (10 मीट्रिक टन) बनाने की लागत 25 लाख रुपये प्रति यूनिट तय की गई है. इस पर आवेदक को 50 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा. जबकि 30 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड रूम (स्टेजिंग) के निर्माण की लागत 15 लाख रुपये प्रति यूनिट तय की गई है. इस पर 35 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, कोल्ड स्टोरेज पर सोलर एनर्जी लगाने के लिए आवेदक को 50 फीसदी तक अनुदान मिलेगा. इसकी प्रति यूनिट कॉस्ट 35 लाख रुपये तय की गई है.
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इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत पुराने कोल्ड स्टोरेजों के आधुनिकीकरण, भंडारण क्षमता का विस्तार, कोल्ड चेन के माध्यम से फल एवं सब्जियों के परिवहन के लिए रीफर भान, फलों को पकाने हेतु राईपेनिंग चैम्बर की स्थापना पर 35 प्रतिशत का अनुदान का प्रावधान है.
यहां करें आवेदन
अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाकर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना चाहते हैं तो आप उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आप अधिक जानकारी के लिए https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाएं.
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