प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, हिमाचल सरकार ने जारी किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मिलेंगे ये फायदे
Natural Farming: इच्छुक किसान अब इस फॉर्म को भरकर आसानी से प्राकृतिक खेती (Prakritik Kheti) से जुड़ सकते हैं.
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Natural Farming: हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती (Natural Farming) को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की है. प्राकृतिक खेती से किसानों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया है. इच्छुक किसान अब इस फॉर्म को भरकर आसानी से प्राकृतिक खेती (Prakritik Kheti) से जुड़ सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक खेती (Natural Farming) में किसानों के नामांकन के लिए सरलीकृत रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेश किया. उन्होंने कहा कि इसे किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते हैं.
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रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जरूरी होंगे ये डीटेल्स
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उन्होंने कहा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें भूमि, उगाई जाने वाली फसलों, किसानों द्वारा रखे जाने वाले पशुओं की नस्ल और प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षण से संबंधित कुछ अन्य विवरण शामिल होंगे, राज्य की सभी पंचायतों में किसानों के बीच वितरित किए जाएंगे. इससे राज्य में वर्ष 2025-26 में प्राकृतिक खेती (Prakritik Kheti) को और बढ़ावा मिलेगा.
प्राकृतिक रूप से उगाई फसल को मिलेगा ज्यादा भाव
सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में 1508 किसानों से 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 398.976 मीट्रिक टन प्राकृतिक रूप से उगाए गए मक्के (Maize) की खरीद की है, जो देश में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) है. उन्होंने कहा कि आगामी सीजन में प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं की खरीद के लिए 40 रुपये प्रति किलोग्राम के एमएसपी पर इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.
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प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्के के आटे के 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के पैकेट 'हिम भोग' ब्रांड नाम से उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि 1 फरवरी, 2025 तक 1054 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 38.225 मीट्रिक टन मक्के का आटा और हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की थोक इकाइयों के माध्यम से 73.52 मीट्रिक टन आटा बेचा गया है.
एटीएमए (ATMA) के कर्मचारी खेतों में जाकर किसानों द्वारा भरे गए फॉर्म की जांच करेंगे. फॉर्म को PK3Y के CETARA-NF पोर्टल से जोड़ा जाएगा.
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