Budget 2025: बजट में एग्री सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने किए ये 8 बड़े ऐलान
Budget 2025: संसद में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण में सुधार के लिए बिहार में ‘मखाना बोर्ड’ (Makhana Board) की स्थापना की जाएगी.
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Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार (1 फरवरी) को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगा. संसद में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण में सुधार के लिए बिहार में ‘मखाना बोर्ड’ (Makhana Board) की स्थापना की जाएगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) और समुद्र में मत्स्य पालन क्षेत्र को बनाए रखने के लिए सक्षम ढांचा लाएगी. उन्होंने कपास उत्पादन (Cotton Production) को बढ़ावा देने के लिए 5 साल के मिशन की भी घोषणा की.
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एग्री सेक्टर के लिए हुए ये 8 बड़े ऐलान
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प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) की शुरुआत होगी जिससे 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है.
‘ग्रामीण समृद्धि व लचीला निर्माण’ नामक एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा.
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तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के लिए छह वर्ष के लिए ‘दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन’ शुरू होगा. केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी.
सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा.
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बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा. इस काम में लगे लोगों को FPO के रूप में संगठित किया जाएगा.
राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान परिवेश को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा.
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कपास की खेती की उत्पादकता और निरंतरता में पर्याप्त सुधार लाने के लिए पांच वर्षीय मिशन की घोषणा.
किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है.
एक्सपर्ट की राय-
कोटक सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ श्रीपाल शाह का कहना है कि कृषि क्षेत्र के लिए उपायों की एक सीरीज का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और कमोडिटी बाजारों को मजबूत करना है, जो बदले में ग्रामीण मांग को बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा, यूनियन बजट 2025 (Union Budget 2025) स्पष्ट रूप से फिस्कल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए ग्रोथ में तेजी लाने के लिए कंज्यूमर डिमांड को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है. पिछली दो तिमाहियों में आर्थिक विस्तार सुस्त होने के साथ, घोषित किए गए उपायों का उद्देश्य मोमेंटम को फिर से बढ़ाना है.
पर्सनल इनकम टैक्स (Income Tax) में एक बड़ी राहत पेश की गई है, जिससे 12 लाख रुपये तक की इनकम वाले इंडिविजुअल का टैक्स जीरो हो जाएगा. इस कदम से मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ कम होने, बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने और हायर कंज्यूमर एक्सपेंडिंग के साथ-साथ निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, टीडीएस और टीसीएस व्यवस्था में कई सुधारों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है.
अभी बजट एलानों के अधिक डिटेल की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, कैपिटल गेंस टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को अपरिवर्तित रखने का सरकार का निर्णय कैपिटल मार्केट के निवेशकों के लिए टैक्स रीजीम में स्थिरता सुनिश्चित करेगा. इसके अलावा, एक्सपोट्र प्रमोशन मिशन की शुरूआत और कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर के सरलीकरण से भारत की ग्लोबल ट्रेड में प्रतिस्पर्धा करने की कैपेसिटी बढ़ने की उम्मीद है. ये पहल एक्सपोर्ट का समर्थन करेंगी, पेमेंट बैलेंस में सुधार करेंगी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत करेंगी, जो रुपये की स्थिरता में योगदान देंगी.
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